ਇਸ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਰੂਰ ਬਣਾਵੋ | ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਡਾਉਣਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ | ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ scapepunjab@gmail.com ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਚਕ੍ਰਵਿਊ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਦਿਲ ਦੀ ਗਲ’ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਣ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਾਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਤਨਾ-ਕੁ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਖ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਗੀ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀ ਦੇ ਹਿਸੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਿਦਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਧਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ 628 ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਬੀ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਿਜੀਤ ਪਸਾਇਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 628 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 289 ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 122 ਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਥੇ ਇਹ ਗਲ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 209 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਪੀ ਐਮ ਇਨ ਵੇਟਿੰਗ’ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ’ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ, ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ‘ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸੀ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਧੇਰੇ ਉਲਝਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1985 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਨਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਗੜਬੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ, ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲ-ਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਲ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ, ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਇਗਾ।
ਉਸਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸੁਰਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਪਾਸ ਪੁਜੀ 628 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ, ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਵਿਟਰਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਸਟੈਂਡ : ਇਧਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੇਲੇਂਟੀਨ ਜੇਲਵੇਜਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਪੁਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤੇਦਾਰ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ : ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਰਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਮਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਬੀਡੀਟੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ) ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਗੋਪਨੀਅਤਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਉਪਾਅ’ ਨਾਮੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 9920 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਛੁਪਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 38,223 ਦਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹੱਥ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ : ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿਲ-ਮੁਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਲਝਿਆ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ ਰਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ : ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ 950 ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ 51 ਅਰਬ 24 ਕਰੋੜ 98 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੰਨ 205 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ 9 ਅਰਬ 29 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਬਾਉ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਵਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 350 ਅਰਬ ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕ (ਕਰੀਬ 25 ਲਖ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਲੇਖਕ : ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ' ਹੋਰ ਲਿਖਤ (ਇਸ ਸਾਇਟ 'ਤੇ): 11
ਲੇਖ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਰਚਨਾ ਵੇਖੀ ਗਈ :1005

ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ

*ਜਰੂਰੀ: ਸਮਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।

ਸਕੇਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ

ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਨਵੰਬਰ ਅੰਕ