ਇਸ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਰੂਰ ਬਣਾਵੋ | ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਡਾਉਣਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ | ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ scapepunjab@gmail.com ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ! ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਉ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤਕ ਜਾ ਪੁਜਾ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ, ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿਲ’ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪੁਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਭੁਲਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਉਥੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸ. ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਇਸ ਰਾਹ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵੁੱਚ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਹੋ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਨਿਭਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ‘ਸਾਧਾਰਣ-ਜਿਹੀ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਜੋ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨਣ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਸੀ।
ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਕੱੜ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ, ਉਸਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਪੁਰ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਉਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ’ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਉ ਬਣਾਉਣ ਲਗ ਗਏ ਹਨ। ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਪੁਰ ਬਣੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵਿਧਾਨਕ ਹੈ? ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਕੱੜ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰੁਕਵਾਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਨਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ।
ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸ. ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਬਾਉ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦ੍ਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕਆੳਟ ਕਰ, ਜਿਥੇ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗ੍ਰਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਪੁਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਖੀ ਵੀ ਇਹ ਖਤਰਾ ਮੁਲ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ‘ਕਸਕ’ ਦਬਾਈ ਬੈਠੇ ਹਂ। ਇਸਲਈ ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ. ਬਾਦਲ ਸੱਚਾੲੱ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਬੀਤੇ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਭੁਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਆਪਣੇ-ਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਣ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਕਾਬਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਨਿਜ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਕਾਬਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਸਮੇਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਰਾਗੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਦਿ ਤਕ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਖੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ, ਸੁਤੰਤਰ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਨਾਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਲਸਰੂਪ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਸੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤੀ ਰਖਦੀ ਹੈ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਕਾਬਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੀਪਾਪ ਥਮਾ ਕੇ ਹੀ ਟਰਕਾਈ ਰਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਛੇ-ਸੱਤ-ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਘਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਸ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰਟਰ ਨਾਲ, ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁਰ ਅਧਾਰਤ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ, ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਕ ਦੇਣਾ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ

ਲੇਖਕ : ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ' ਹੋਰ ਲਿਖਤ (ਇਸ ਸਾਇਟ 'ਤੇ): 11
ਲੇਖ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਰਚਨਾ ਵੇਖੀ ਗਈ :1071

ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ

*ਜਰੂਰੀ: ਸਮਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਨਵੰਬਰ ਅੰਕ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 2017