ਇਸ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਰੂਰ ਬਣਾਵੋ | ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਡਾਉਣਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ | ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ scapepunjab@gmail.com ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਿਤਨੀ ਸਹਿਜ?


ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੌ (10) ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਪੁਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਗਲ ਇਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਰੀ ਰਖੇ ਗਏ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਿ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਸਿੱਟ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ ਬੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜੁਟਾਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪਤੱਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਸਿਟ) ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਸੁਰਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਐਸਐਨਬੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ-2012 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਅਰਬ ਪੈਂਤੀ ਲੱਖ ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾ ਸਨ, ਉਹ ਸੰਨ-2013 ਅੰਤ ਤਕ ਵੱਧ ਕੇ ਦੋ ਅਰਬ ਫਰੈਂਕ (14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤਕ ਪੁਜ ਗਏ ਹਨ। ਇਧਰ ਫਿੱਕੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 70 ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਸੱਚਾਈ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਭੇਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਾਲ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਡੀਟੀਏਸੀ (ਦੋਹਰੇ ਕਰ-ਅਧਾਨ ਨਿਸ਼ੇਧ ਸਮਝੌਤੇ) ਦੀ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਟੀਏਸੀ ਵਿੱਚ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੋਕਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੁਚੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਗੀ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤਨੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੇ ਪਾਇਗਾ।
ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਇਤਨੀ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੇ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੂਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ : ਮਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੰਝਤ੍ਹਰ (75) ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੀਟੀਏ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤਕ ਟੈਕਸ ਇੰਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਪੁਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਂਦੀ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਯੂਐਨਓ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਤਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਧਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਹ ਮਾਰਿਸ਼ਸ ਦੇਸ਼ ਮਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਿਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਮਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਤਨੇ ਸਖਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਧਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਣ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸਦਾ ਖਾਤਾ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੁੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਸਦੇ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਚਕੀਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹਿਆ ਢਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਤ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨ ਉਸ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਨਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਰਮਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5124 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਨ-ਕਲੇਮਡ ਪੈਸਾ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-1989 ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਈ ਰਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਅਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ, ‘ਬੇਨਾਮੀ’ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।0



ਲੇਖਕ : ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ' ਹੋਰ ਲਿਖਤ (ਇਸ ਸਾਇਟ 'ਤੇ): 11
ਲੇਖ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਰਚਨਾ ਵੇਖੀ ਗਈ :997

ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ

*ਜਰੂਰੀ: ਸਮਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਨਵੰਬਰ ਅੰਕ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 2017