ਇਸ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਰੂਰ ਬਣਾਵੋ | ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਡਾਉਣਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ | ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ scapepunjab@gmail.com ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਕੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਰਾਜ਼ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ਼ਸੀ ਮੈਦਾਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣਾ,ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ,ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣੀ,ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣੀ,ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸ਼ਲੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਚੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉਪਰ ਜੰਮੀ ਧੂੜ ਝਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕਾਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦੀ ਯਾਦਸ਼ਕਤੀ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਰ ਹੀ ਜ਼ਾਰੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਭਾਰੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ,ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਥੇ ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਫਸਲ ਉੱਪਰ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਇੰਨ੍ਹੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਿਆ ਸ਼ਪੱਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ? ਨਰਮਾਂ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਰਾਜ਼ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਯੋਗ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚਿੱੱਟੇ ਤੇਲੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ,ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਲੱਖ ਏਕੜ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ,ਇੱਕ ਜਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਹੋਏ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਸਿਰ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਰਮਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਵੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹਨ ਅਤੇੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੁਤਫ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਰਮਾ ਵੇਚਕੇ ਹੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਦਾ,ਖਾਦਾਂ ਦਾ,ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ,ਨਰਮੇ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵੇਚਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਅ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜਈ ਹਨ ਅਤੇ ਧਨ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੂੰਜ਼ੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਡਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦਸ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਮੀਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕੀਆਂ ਟੋਂਹਰਾ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਰਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇੰਨ੍ਹੇ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਕਮਾਈ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਖਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਿਹਾ,ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ 1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਮੇ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਖੋਜ ਦੇ ਬੀ.ਟੀ.ਕਾਟਨ ਬੀਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਸਿਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਟੀ.ਕਾਟਨ ਬੀਜ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੀਜ ਦੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੀਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਚ ਵਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋ ਘਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਕੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ 2005 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੀ.ਟੀ.ਕਾਟਨ ਵਾਲੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਬੀ.ਟੀ.ਕਾਟਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅੜਿਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ 2005 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੀ.ਟੀ.ਕਾਟਨ ਵਾਲੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿ ਤੇ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਣਾਂ ਸ਼ਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਰਮੇ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਹੁੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਐਲਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਪਰ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸ ਤੋਂ ਫਰਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਨਰਮੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1994-95 ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ 2300 ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2005-06 ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ 1800 ਤੋਂ 2100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਭਾਵੇਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 4000 ਤੋਂ 4800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭਾਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਛੇ 6000 ਤੋਂ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ ਵਿਕਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਪੰਜ/ਸੱਤ ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਦਾਂ,ਸਪਰੇਆਂ, ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੀ ਅਮਰ ਵੇਲ਼੍ਹ ਵਾਂਗ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਠੁਣਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਦੀਂ। ਬੀਜ ਮਾਫੀਆਂ, ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡੇਗਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਰੂੰਅ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਦਲਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ ਖਾਦਾਂ,ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਰਮਾ ੳਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਵਹਾਅ ਧਨਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਹਾਅ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ਼ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਸ ਰਾਜ਼ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਝੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੇਖਕ : ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਥਾਣਾ ਹੋਰ ਲਿਖਤ (ਇਸ ਸਾਇਟ 'ਤੇ): 14
ਲੇਖ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਰਚਨਾ ਵੇਖੀ ਗਈ :836
ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ

ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ

*ਜਰੂਰੀ: ਸਮਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।

ਸਕੇਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ

ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਨਵੰਬਰ ਅੰਕ