ਇਸ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਰੂਰ ਬਣਾਵੋ | ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਡਾਉਣਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ | ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ scapepunjab@gmail.com ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ

ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਕੇ, ਕਿਧਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਕੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸੁਸਤ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਬਿੱਜ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ , ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ 5276 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕਾਰਜ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਹੈ ।
ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ , ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਵਗਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ , ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ,ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉ ਵੇਖੀਏ ਤੱਥ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਤੱਥ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਸਾਲ 1947 'ਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਕ ਬਨਣ 'ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਾਲ 1954 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਜਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਡਸ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ 1960 ਉੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ ਸਤਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ੳਮਪ; 34 ਐਮ.ਏ.ਐਫ {ਸਿਰਫ 20%} ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 136 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ {80%}ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 29.1.1955 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 7.2 ਐਮ.ਏ.ਐਫ {ਪੰਜਾਬ 5.9 ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ 1.3} ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.0 ਐਮ.ਏ. ਐਫ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ , ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੈਪਸੂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ । ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਨਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ 24-3-76 ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਸਰ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਰੀਅੋਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਏਕਟ 1966 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰਫ 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 0.2 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਨਟਰਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪੀੳੂਟ ਐਕਟ 1956 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 23.4.76 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜੂਨ 1978 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1-9-77 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ । ਉਪਰੰਤ 31-1-79 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। 30-4-79 ਅਤੇ 11-7-79 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 78 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾਏ ਜੋ 12-2-82 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।31-12-1981 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ , ਭਜਨ ਲਾਲ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਂਣਾ , ਸ਼ਿਵ ਚਰਨ ਮਾਥਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ , ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਕਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.22, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.50 , ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.60 , ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 , ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 0.2, ਐਮ.ਏ.ਐਫ {ਕੁਲ 17.17 ਐਮ.ਏ.ਐਫ.} ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ।ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 0.6 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 12-02-1982 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਮਿਤੀ 08-04-1982 ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ, ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 1985 ਤੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੋਹੇ ਗਏ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ।ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ'ਚ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਊਬੀਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 31-1-87 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ 20-5-87 ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 1985 ਦੀ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 3.106 ਐਮ.ਏ.ਐਫ, ਹਰਿਆਣਾ 1.62 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 4.985 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ 7.2 ਐਮ.ਏ.ਐਫ.ਵਿੱਚ 1.11 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਜੋੜਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 5.0 ਐਮ.ਏ.ਐਫ.ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 3.83 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਰਿਮ ਅਵਰਾਡ ਜੋ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛਾਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਨਾ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਮਿਤੀ 19-8-1987 ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਰੀਵੀਊ ਅਰਜ਼ੀ 19-8-87 ਨੂੰ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪੀਊਟ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ 13-3-89 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ।
ਮਿਤੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ. 61996 ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ 15-1-2002 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 11-3-2003 ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਚ ਘਾਟ ਕਾਰਨ {17.17 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਤੋਂ 14.37 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਹੋ ਗਿਆ} ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾਲੀ ਵੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ । 4-6-2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ. 12003 ਨਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 4-6-2004 ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੇ। ਮਿਤੀ 12-7-2004 ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 1981 ਦਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜੋ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ 2004 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ 22-7-2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ।26-7-2007 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਏਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿਤੀ 5-2-2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ. 12015 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 11-1-2013 ਨੂੰ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਹੈ । ਮਾਰਚ ਦੀ 10 ਤਾਰੀਖ ਸਾਲ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਲਈ ਇਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 10-3-2016 ਨੂੰ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 11-3-2016 ਨੂੰ "ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਕੈਨਾਲ {ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀ-ਵਿਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਰਾਈਟਸ} ਬਿੱਲ 2016”, ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 16-3-2016 ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਜੋ 191.75 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਉਪੋਕਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਾਸਤਾਨ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ
ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁੱਸਤ ਆਇਦ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 73 ਫੀਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੇਠਾ ਡਿਗਦਾ ਗਿਆ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਸੋਚ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ. ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ‘‘ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ” ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ? ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ । ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 1873 ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਭੁਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ,ਨਾਭਾ ਲੰਘਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ?
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਸੱਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ?


ਲੇਖਕ : ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ ਹੋਰ ਲਿਖਤ (ਇਸ ਸਾਇਟ 'ਤੇ): 7
ਲੇਖ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਰਚਨਾ ਵੇਖੀ ਗਈ :752

ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ

*ਜਰੂਰੀ: ਸਮਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।

ਸਕੇਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ

ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਨਵੰਬਰ ਅੰਕ