ਇਸ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਰੂਰ ਬਣਾਵੋ | ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਡਾਉਣਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ | ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ scapepunjab@gmail.com ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਥੋੜੇ–ਬਹੁਤ ਵਾਧਿਆਂ-ਘਾਟਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੌਮੀ ਵੰਡ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕੋਈ ਡੇਢ ਸਦੀ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਕਾਈ ਵੱਜੋਂ ਹੋਰ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਜੋਂ ਸੰਕਲਪ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਚਲ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਇਹ ਤੱਥ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵੰਡ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ− ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਗਠਨ ਹੋਇਆ− ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਤਾਂ 1966 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸੱਕੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਾਇਆਵਤੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਵਕਾਰ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਦਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸੱਕਿਆ− ਪਰ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਬਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਨਾਂ ਕੁਝ–ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਸੀ− ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਮਾਜੀ, ਸਿੱਖਿਆਵੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ− ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਏ ਬਗੈਰ ਸਮਾਜ ਸਿੱਖਿਆ, ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ− ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1600 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 35 ਕੁ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ• ਬਾਹਰ ਹੀ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਚਾਰ-ਤੰਤਰ ਆਦਿ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਓਨਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਉਪਰਲੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਬਲਕਿ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤ, ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁੱਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ− ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇਪਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਜਿੱਠੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 'ਸਥਿਤੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ'।” ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਇਰਾਕ, ਤੇ ਮਿਸਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੰਗ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਢੁੱਕਵੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸੱਕਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੂਬੇ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਏਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਜਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ− ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਸ਼ਤੋ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਜੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਲ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਸੋ− ਪਾਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ− ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਖ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਕਿ ਹਾਕਮ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਲ ਦਾ ਅਲਫ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਹੀ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਕੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਏਥੇ ਸੁਥਾਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ:
''ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ - ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ: ਇਸ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪਣ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਮਾਲੀਆ, ਬਰੂੰਦੀ, ਰਵਾਂਡਾ ਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿਹੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਬਣਿਆ ਹੈ (Quane, 2003)।'' (ਵੇਖੋ− Benson, 2005, The Importance of Mother Tongue-based Schooling for Educational Quality, Commissioned Study for EFA Global Monitoring Report, Centre for Research on Bilingualism, Stockholm University).
ਸੋ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ− ਸਮਾਜੀ ਅਮਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਬਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸੱਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਉਥੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲੇ ਇਸ ਲਈ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ (ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ਿਕਰ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ)। ਦੂਜੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਅਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੜਵ੍ਹਾਲੀ ਤੇ ਕੂਮਾਓਈਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਗੜਵ੍ਹਾਲੀ ਤੇ ਕੂਮਾਓਈਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੋਹਲਿਆਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ। (ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੁੰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰੋਸਿਆ ਸੀ)।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੰਡ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਚਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਛੂੰਹਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। (ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਾਂ ਡੋਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਰਦੂ ਹੈ)। ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਾਰ ਕੁ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੱਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਚੋਂ ਦੇਸ-ਨਕਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਾਂਦਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਬੋਤਮ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਏਨੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਸ਼ਾਈ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। (ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਰ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉੱਪਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ)। ਪਰ ਜੰਮੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੌਖਿਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸੱਕੇ। ਪਰ ਮੁੱਲ ਦੇਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਸਲੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਲਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾਈ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਾਸ਼ਾਈ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਦੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਊ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲ।
ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਬਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ 'ਰਾਜ ਮੁੜ–ਗਠਨ ਅਯੋਗ' ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਓਹਨਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਓਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਏਕਾ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ।
ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਸਲੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਵਾਸ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 347 ਹਰ ਭਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲੇ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ (ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਤਹਿਸੀਲ (ਤਾਲੁੱਕ) ਆਦਿ) 'ਤੇ 15-20 ਫੀਸਦ ਅਬਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ (ਨੋਟਿਸ) ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਆਦਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ 60 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ'। ਧਾਰਾ 350 ਬੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ (ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ) ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ'। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਕ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰ-ਰਾਜੀ ਅਵਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰੇ। ਇੰਜ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਰਬੰਧ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ (ਜਿੱਥੇ ਉੱਧਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖਾਂਦੇ–ਪੀਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਯੂਗਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਪੜ•ਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ− ਪਰ ਹੁਣ 52 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ− ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿੰਨੀ ਹਮਾਕਤ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਿਆਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਜੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬੰਨੀ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਨਾਪਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ: 'ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੈਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਰ ਸਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ?' ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਮਾਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਚਹੂੰਆਂ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੇਖਕ : ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਲਿਖਤ (ਇਸ ਸਾਇਟ 'ਤੇ): 9
ਲੇਖ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਰਚਨਾ ਵੇਖੀ ਗਈ :972
ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਾਰਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ

*ਜਰੂਰੀ: ਸਮਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਨਵੰਬਰ ਅੰਕ

ਨਵੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ

  • ਸਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨੇ ਕੋਰੀ-ਗ਼ਜ਼ਲ
    -ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ
  • ਰੌਣਕੀ ਪਿੱਪਲ
    -ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਹਿਕ
  • ਭਟਕਣ-ਮਿੰਨੀ  ਕਹਾਣੀ
    -ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਰੰਧਾਵਾ'
  • ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
    -ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤ
  • ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਲੈਨੀ ਏਂ
    -ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਟਾਂਡਾ
  • ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੈ
    -ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਇਟਲੀ
  • ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 2017