ਇਸ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਰੂਰ ਬਣਾਵੋ | ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਡਾਉਣਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ | ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ scapepunjab@gmail.com ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੱਟਤ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵੱਟਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਆਦਿ ਦਾ 90 % ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਮੂਲ ਵੱਟਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ,ਰਾਜਨੀਤਕ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਟਤ ਲੱਗਭੱਗ 75000 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੱਜਟ 30000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ 10000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਗਰਾਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ ਅਤੇ 10000 ਕਰੋੜ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ । ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਜਟ ਦਾ 70% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਖਾਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਭਰੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਦਿਨ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 42000 ਸਲਾਨਾ ਤੋ 46000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਵੱਟਤ ਹੀ 75000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤਦ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਈ ਉੱਪਰ ਵੰਡ ਲਵੋ 30000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਵੱਟਤ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ 20000 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਬਚੇ 55000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ 20000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਮਜਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਦ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਏ ਵੱਟ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਖਪਤਕਾਰੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣੇਂ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਜਾਤ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਜਾਲਮ ਲੁਟੇਰਾ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ ਜੋ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸਦੀਆਂ। ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸਵਤ ਲਈ ਹਮੇਸਾਂ ਮੂੰਹ ਟੱਡੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਰਿਸਵਤ ਵੀ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਖੁਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਮਹਿਸ਼ੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸਟ ਟੋਲੇ ਤੋਂ ਆਮ ਬੰਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ 10% ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦੇ 39000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕੁ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜਮ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 10000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ਼ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਕਮ ਬੱਚਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭ੍ਰਿਸਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾਂ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਦਾ । ਜੋ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਿਖਾਇਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਵੇਂ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜਿਆਂ ਰਾਂਹੀਂ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ 4000 ਕਰੋੜ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦਸ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਜੇ ਲੈਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 4000 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਕਰਜੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 100000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਸਿਰ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਾਟਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾਂ ਹੈ। ਕੀ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਗੈਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਪੰਜਾਬ ਨਕਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 2% ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ 1.5 % ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ 25% ਅੰਨ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾਂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹਨ ਕਿਉਂ ? ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾਂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਪਏ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੀਕ ਹਨ ਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜਰੂਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਂਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਜੀ ਸਦਕੇ ਪਰ ਆਪਣੇਂ ਦਮ ਤੇ ਕਰਨ । ਪੰਜਾਂਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਂਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਭ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਂਬ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਂ ਰਹੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪਛੜਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੇਖਕ : ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਲਿਖਤ (ਇਸ ਸਾਇਟ 'ਤੇ): 37
ਲੇਖ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਰਚਨਾ ਵੇਖੀ ਗਈ :1162
ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ
ਆਪ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆ ਰਚਨਾਵਾ ਅਖਬਾਰਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਧਾਰਮੀਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ।

ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ

*ਜਰੂਰੀ: ਸਮਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਨਵੰਬਰ ਅੰਕ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 2017